8th Pay Commission: अब देश में आठवें वेतन आयोग की चर्चा शुरू हो गई है। उम्मीद है कि सरकार 1 जनवरी 2026 को देश में आठवें वेतन आयोग का गठन कर सकती है। सरकार के इस फैसले से एक करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी और पेंशन में बदलाव आएगा। हालांकि, सरकार की तरफ से इस मामले में अभी तक कोई पुष्टि नहीं की गई है।
क्यों जताई जा रही है संभावना
हमारे देश में नए वेतन आयोग का गठन 10 साल के अंतराल पर होता रहा है। सातवें वेतन आयोग को 1 जनवरी 2016 को लागू किया गया था। ऐसे में संभावना है कि 1 जनवरी 2026 तक आठवें वेतन आयोग का गठन हो जाएगा। हालांकि, केंद्र की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
11 हजार रुपये का हुआ था फायदा
सरकार ने 7वे वेतन आयोग में 2.57 fitment factor तय किया था। इससे कर्मचारियों की salary और pension में बड़ा बदलाव देखने को मिला था। Government के इस फैसले से कर्मचारियों को मिलने वाला न्यूनतम वेतन 18 हजार रुपये तक पहुंच गया था। छठे वेतन आयोग में यह 7 हजार रुपये था।
इसके अलावा न्यूनतम पेंशन 3,500 रुपये से बढ़कर हजार रुपये हो गई। वहीं, अधिकतम वेतन 2.5 लाख रुपये और अधिकतम पेंशन 1 लाख 25 हजार रुपये तक पहुंच गई। आपको बता दें कि वेतन और पेंशन की गणना के लिए फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल किया जाता है।
आठवें वेतन आयोग के लिए फिटमेंट
सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक, सरकार 8वे वेतन आयोग के लिए 1.92 fitment लागू कर सकती है। इससे कम वेतन 18,000 रुपये से बढ़कर 34,560 रुपये हो सकता है। साथ ही न्यूनतम पेंशन भी 17,280 रुपये तक जा सकती है। इसके साथ ही अधिकतम वेतन और pension में भी बढ़ोतरी हो सकती है।
मनमोहन सरकार ने किया था गठन
7वे वेतन आयोग का गठन Manmohan सरकार के दौरान हुआ था। पूर्व प्रधानमंत्री Manmohan Singh ने 28 febuary 2014 को इस आयोग का गठन किया था। आयोग ने 19 नवंबर 2015 को अपनी रिपोर्ट पेश की और आयोग की सिफारिशों को मोदी सरकार ने 1 जनवरी 2016 को लागू किया।
