PM Jan Dhan Yojana 2024: प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल है, जिसकी शुरुआत 15 अगस्त 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश के हर नागरिक को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ना और वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना है।
योजना के प्रमुख लाभ
इस योजना के तहत खाताधारकों को कई लाभ मिलते हैं:
1. बिना न्यूनतम बैलेंस के खाता खोलने की सुविधा
2. रुपे डेबिट कार्ड मुफ्त में
3. 1 लाख रुपये का दुर्घटना बीमा कवर
4. 30,000 रुपये तक का जीवन बीमा कवर
5. 10,000 रुपये तक की ओवरड्राफ्ट सुविधा
2000 रुपये की सहायता राशि
हाल ही में, सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान लोगों की आर्थिक मदद के लिए जन धन खाता धारकों को 2000 रुपये की सहायता राशि देने का फैसला किया है। यह राशि सीधे पात्र खाताधारकों के बैंक खातों में जमा की जाएगी।
पात्रता और प्राप्ति प्रक्रिया
सहायता राशि पाने के लिए:
1. खाता जन धन योजना के तहत होना चाहिए
2. खाता सक्रिय होना चाहिए
3. आधार से लिंक होना चाहिए
4. खाता 31 मार्च 2024 से पहले खोला गया हो
पात्र खाताधारकों को कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। सरकार स्वयं पात्र खातों की पहचान करके राशि ट्रांसफर करेगी।
स्टेटस चेक करने के तरीके
अपने खाते में राशि आने की जांच के लिए आप:
1. बैंक की वेबसाइट या मोबाइल ऐप का उपयोग कर सकते हैं
2. नजदीकी एटीएम से मिनी स्टेटमेंट निकाल सकते हैं
3. बैंक शाखा में जाकर पूछ सकते हैं
4. मिस्ड कॉल सेवा का उपयोग कर सकते हैं
5. PMJDY पोर्टल पर जाकर स्टेटस चेक कर सकते हैं
योजना की प्रगति
29 नवंबर 2023 तक, देश भर में 51.04 करोड़ जन धन खाते खोले जा चुके हैं, जिनमें कुल 2,08,855 करोड़ रुपये की जमा राशि है। इसके अलावा, 31.94 करोड़ रुपे कार्ड जारी किए गए हैं।
खाता खोलने की प्रक्रिया
जन धन योजना के तहत खाता खोलने के लिए:
1. नजदीकी बैंक या बैंक मित्र के पास जाएं
2. आवेदन फॉर्म भरें
3. आवश्यक दस्तावेज जमा करें (आधार कार्ड, पैन कार्ड, या अन्य पहचान प्रमाण)
4. फोटो खिंचवाएं
5. फॉर्म जमा करके खाता खुलने की पुष्टि करें
आवश्यक दस्तावेज
खाता खोलने के लिए आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट या MGNREGA कार्ड में से कोई एक दस्तावेज पर्याप्त है। इनके अभाव में एक सीमित सुविधाओं वाला “छोटा खाता” भी खोला जा सकता है।
प्रधानमंत्री जन धन योजना ने भारत में वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यह न केवल लोगों को बैंकिंग सुविधाओं से जोड़ती है, बल्कि उन्हें कई अतिरिक्त लाभ भी प्रदान करती है। 2000 रुपये की नई सहायता राशि कोरोना महामारी के दौरान लोगों को आर्थिक मदद प्रदान करने का एक सराहनीय प्रयास है। यह योजना भारत को एक वित्तीय रूप से समावेशी समाज बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।