केंद्र सरकार के पेंशनभोगियों के लिए नवंबर महीने में कई खुशखबरी लेकर आया है। पेंशनधारकों को महंगाई भत्ता (DA), एरियर भुगतान, और पेंशन में वृद्धि के रूप में कई लाभ मिल रहे हैं। इस लेख में हम इन सभी लाभों को विस्तार से जानेंगे और साथ ही जानेंगे कैसे विभिन्न कोर्ट के फैसलों ने पेंशनधारकों के अधिकारों की सुरक्षा की है।
हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है, जिससे पेंशनधारकों को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने कहा है कि अगर किसी कर्मचारी को सेवाकाल के दौरान अधिक वेतन का भुगतान हुआ है, तो सेवानिवृत्ति के बाद उस राशि की वसूली नहीं की जा सकती। इस फैसले से उन पेंशनधारकों को राहत मिली है जो रिटायरमेंट के बाद अधिक भुगतान की वसूली की चिंता में थे। इसके साथ ही, केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया है कि सरकारी कर्मचारी की GPF (जनरल प्रॉविडेंट फंड) उसकी संपत्ति होती है, और उसे देने से इनकार नहीं किया जा सकता।
दिल्ली हाईकोर्ट का तोहफा: FMA और CGHS दोनों का लाभ
दिल्ली हाईकोर्ट ने भी पेंशनधारकों को खुशखबरी दी है। कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि पेंशनभोगी अब फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस (FMA) और सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (CGHS) दोनों का लाभ ले सकते हैं। अब तक सरकार केवल एक ही योजना का लाभ देती थी, लेकिन अब पेंशनभोगी अपनी आवश्यकता के अनुसार दोनों योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। इससे पेंशनभोगियों की चिकित्सा संबंधी जरूरतें पूरी होंगी और उन्हें अधिक सुरक्षा मिलेगी।
EPFO की राहत: हायर पेंशन और PF निकासी की सीमा में बढ़ोतरी
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने भी पेंशनधारकों के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। EPFO ने लगभग 97,000 पेंशनधारकों को हायर पेंशन का लाभ देने का निर्णय लिया है। इसके तहत 8,300 पेंशनधारकों के हायर पेंशन के नए PPO (पेंशन भुगतान आदेश) जारी कर दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के नवंबर 2022 के फैसले के आधार पर यह हायर पेंशन का लाभ दिया जा रहा है।
साथ ही, EPFO ने मौजूदा कर्मचारियों के लिए PF निकासी की सीमा को बढ़ाकर ₹1 लाख कर दिया है, जो पहले ₹50,000 थी। इससे कर्मचारी अपनी जरूरत के अनुसार अपने PF खाते से अधिक राशि निकाल सकेंगे, जिससे आपात स्थिति में आर्थिक मदद मिल सकेगी।
CGHS लाभार्थियों के लिए बड़ी राहत
केंद्र सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) ने भी अपने लाभार्थियों के लिए कुछ नई सुविधाएं शुरू की हैं। अब CGHS लाभार्थी तीन महीने की दवाएं एक साथ ले सकते हैं। इसके अलावा, इमरजेंसी में उन्हें किसी भी हॉस्पिटल में बिना रेफरल के इलाज करवाने की सुविधा दी गई है। साथ ही, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (AIIMS) के साथ भी करार हुआ है, जिससे CGHS लाभार्थी किसी भी देश में स्थित AIIMS में अपना इलाज करवा सकते हैं। इससे चिकित्सा सुविधा का विस्तार हुआ है और पेंशनभोगियों को इलाज के लिए अधिक विकल्प मिल रहे हैं।
65 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनभोगियों को अतिरिक्त 5% पेंशन की सिफारिश
हाल ही में एक संसदीय समिति ने सुझाव दिया कि जैसे ही पेंशनभोगी 65 वर्ष की उम्र पूरी करते हैं, उनकी बेसिक पेंशन में 5% की बढ़ोतरी की जाए। इस सिफारिश के अनुसार, सरकार ने पेंशनभोगियों का डेटा तैयार किया है। हालांकि, इस पर अभी तक कोई ठोस कार्यवाही नहीं की गई है, और पेंशनभोगी इस योजना को जल्द से जल्द लागू करने की मांग कर रहे हैं। अगर यह योजना लागू होती है तो वरिष्ठ पेंशनभोगियों को आर्थिक रूप से अधिक सुरक्षा मिलेगी।
नवंबर महीने की पेंशन के साथ 53% महंगाई भत्ता और एरियर
पेंशनधारकों के लिए नवंबर महीने में एक और बड़ी खुशखबरी आई है। केंद्र सरकार ने महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाकर 53% कर दिया है, लेकिन कई पेंशनधारकों को इसका भुगतान अभी तक नहीं मिला है। सरकार ने घोषणा की है कि नवंबर की पेंशन के साथ यह 53% DA का भुगतान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, चार महीने का एरियर भी 10 नवंबर तक सभी पेंशनधारकों के खाते में जमा कर दिया जाएगा। नवंबर की पेंशन में 53% महंगाई भत्ता जोड़कर 25 तारीख तक पेंशनधारकों के खाते में राशि जमा की जाएगी। जो पेंशनधारक SPARSH से पेंशन लेते हैं, उनके खाते में यह राशि 30 तारीख तक जमा होगी।
पेंशनधारकों के लिए राहत और भविष्य की योजनाएं
इस साल के अंत में केंद्र सरकार और विभिन्न अदालतों द्वारा पेंशनधारकों को कई राहतें दी गई हैं। महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी, हायर पेंशन का लाभ, अतिरिक्त चिकित्सा सुविधाएं, और अधिक निकासी सीमा जैसी सुविधाएं पेंशनभोगियों के लिए आर्थिक सुरक्षा प्रदान करती हैं। साथ ही, 65 वर्ष से अधिक उम्र के पेंशनभोगियों के लिए 5% अतिरिक्त पेंशन की सिफारिश भी पेंशनधारकों को बेहतर भविष्य की ओर देख रही है।
पेंशनधारक इस तरह की राहतों से खुश हैं और भविष्य में और सुधार की उम्मीद कर रहे हैं। इन सभी लाभों के बारे में जानकारी रखना और सही समय पर आवश्यक कार्यवाही करना पेंशनधारकों के लिए आवश्यक है ताकि वे अपने अधिकारों का पूरा लाभ उठा सकें।