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सरकार ने किया बड़ा फैसला..! इन किसानों को 10,000 रुपए और महिलाओं को मिलेंगे 18,000 रुपए, जानें पूरी डिटेल Govt Scheme For Farmers & Womens

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Govt Scheme For Farmers & Womens: केंद्र की बीजेपी सरकार ने किसानों को 10,000 रुपये और महिलाओं को 18,000 रुपये देने का ऐलान किया है. अब इन किसानों को पीएम किसान योजना के तहत 10,000 रुपये की पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ प्रदान किया जाएगा. वहीं महिलाओं को हर साल 18,000 रुपये दिए जाएंगे.

दरअसल, जम्मू-कश्मीर में विधानसभा से पहले भारतीय जनता पार्टी किसान और महिला वोट बैंक को लुभाने के लिए पूरा जोर लगा रही है और ऐसे में किसानों और महिलाओं के लिए स्कीमों का पिटारा खोला जा रहा है. इसके अलावा बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणापत्र में कई घोषणाएं की हैं, जिन्हें वह जम्मू-कश्मीर में चुनाव जीतने पर पूरा करेगी. जम्मू-कश्मीर में बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणापत्र में कहा है कि अगर जम्मू-कश्मीर में बीजेपी की सरकार बनती है तो वर्तमान में मिल रही पीएम किसान योजना की राशि को 6,000 रुपये से बढ़ाकर 10 हज़ार रुपये किया जाएगा. वहीं यहां की महिलाओं को हर वर्ष 18 हज़ार रुपये दिए जाएंगे.

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बिजली बिल की दरें 50 प्रतिशत तक कम की जाएंगी

भाजपा ने अपने चुनावी घोषणापत्र में कहा कि कृषि कार्यों के लिए बिजली की दरें 50 प्रतिशत तक कम की जाएंगी। इससे किसानों को लाभ होगा। उन्हें सिंचाई पंप और अन्य मशीनरी चलाने में आसानी होगी। इसके अलावा घोषणापत्र में कृषि उपकरणों और उर्वरकों के लिए सब्सिडी बढ़ाने की बात कही गई है, जिससे किसानों को आर्थिक सहायता सुनिश्चित होगी।

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भाजपा के संकल्प पत्र में किसानों के लिए अन्य घोषणाएं शामिल

किसानों की उचित आय सुनिश्चित करने के लिए गेहूं, धान, मक्का, दालों और अन्य कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी सुनिश्चित किया जाएगा।

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ड्रिप और स्प्रिंकलर तकनीक को बढ़ावा देकर और किसानों को उन्हें अपनाने के लिए सब्सिडी देकर सिंचाई प्रणाली का आधुनिकीकरण किया जाएगा।

किसानों को कम ब्याज दरों पर ऋण तक आसान पहुंच प्रदान की जाएगी। साथ ही, छोटे और सीमांत किसानों को आधुनिक कृषि पद्धतियों में निवेश करने के लिए विशेष ऋण योजनाएं दी जाएंगी।

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हिमाचल प्रदेश बागवानी उत्पाद विपणन और प्रसंस्करण निगम की सफल तर्ज पर, स्थानीय किसानों को सशक्त बनाने के लिए जम्मू और कश्मीर में बागवानी उत्पाद प्रसंस्करण और विपणन सहकारी समितियों को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे उनकी आय में वृद्धि होगी और बागवानी उद्योग का विकास सुनिश्चित होगा।

सेब, केसर, अखरोट, बादाम जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों और लीची, आम और ड्रैगन फ्रूट जैसे कैंडी-विशिष्ट फलों की उन्नत खेती और कीट नियंत्रण विधियों को अपनाकर उनकी निर्यात क्षमता को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

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Cold Storage सुविधाएं विकसित की जाएंगी। ग्रामीण मंडियों के माध्यम से बाजार संपर्क के लिए सुविधाएं प्रदान की जाएंगी। Jammu और Kashmir के कृषि उत्पादों की गुणवत्ता और पहुंच बढ़ाने के लिए निर्यात बाजारों का समर्थन किया जाएगा।

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