Pension Update: केंद्र सरकार ने हाल ही में 23 लाख कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) की घोषणा की है, जो 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इस योजना का लाभ केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस योजना के तहत न्यूनतम पेंशन 10,000 रुपये होगी। हालांकि, इस पेंशन को पाने के लिए कुछ जरूरी शर्तें तय की गई हैं, जिन्हें पूरा करना जरूरी है। इससे लाखों कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा और भविष्य की योजनाओं में स्थिरता मिलेगी। नई पेंशन योजना से कर्मचारी खुद को आर्थिक रूप से ज्यादा सुरक्षित महसूस करेंगे।
केंद्र सरकार ने 23 lakh कर्मचारियों के लिए unified Pension
स्कीम (UPS) की घोषणा की है। इस योजना की गाइडलाइंस के मुताबिक, यह योजना केंद्र सरकार के कर्मचारियों पर लागू होगी, जबकि राज्य सरकारें चाहें तो इसे अपनाने के लिए स्वतंत्र हैं।
Maharastra Government ने इसे पहले ही मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत कर्मचारी को पिछले 12 माह के औसत मूल वेतन का 50फीसदी आजीवन pension के रूप में मिलेगा, बशर्ते उसने 25 वर्ष की सेवा पूरी कर ली हो। इसके साथ ही 10,000 रुपये की न्यूनतम pension सुनिश्चित की गई है, जिससे कर्मचारियों का future आर्थिक रूप से सुरक्षित हो सकेगा।
10,000 रुपये की न्यूनतम पेंशन जानिए इसे पाने के लिए क्या हैं शर्तें
Unified Pension Scheme (UPS) के तहत 10,000 रुपये की न्यूनतम pension पाने के लिए एक अहम शर्त रखी गई है। इसके मुताबिक, इस पेंशन का फ़ायदा सिर्फ़ वही कर्मचारी उठा सकते हैं, जिन्होंने कम से कम 10 साल की सेवा पूरी कर ली हो। अगर किसी कर्मचारी की नौकरी 10 साल से कम है, तो उसे न्यूनतम पेंशन मिलेगी या नहीं, इस पर कोई स्पष्टता नहीं है। सरकार का कहना है कि 10 साल या उससे अधिक की सेवा पर ही 10,000 रुपये मासिक पेंशन दी जाएगी, लेकिन 10 साल से कम सेवा वाले कर्मचारियों के लिए क्या रूल होंगे, इस पर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है।
जानिए 23 लाख कर्मचारियों के लिए क्या है नई पेंशन स्कीम
यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) के तहत अगर कोई कर्मचारी 10 साल से ज्यादा और 25 साल से कम नौकरी करता है तो उसकी पेंशन एक खास फॉर्मूले के आधार पर तय होगी। Example के लिए अगर कोई employee 24 वर्ष job करता है तो उसे कम से कम 10,000 रुपये pension नहीं मिलेगी, बल्कि उसकी पेंशन 25 वर्ष की सर्विस के लिए तय 50 फ़ीसदी की राशि से थोड़ी कम होगी। आमतौर पर इस स्थिति में पेंशन 45-50% के बीच हो सकती है, जो सेवा की अवधि के आधार पर तय होगी।
